अंबेडकरनगर जिले में लागू की गई बिजली बिल राहत योजना (OTS) की प्रगति उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है। योजना को शुरू हुए करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक की वसूली लक्ष्य से काफी पीछे बताई जा रही है। इसी को लेकर बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
OTS योजना से उपभोक्ताओं को मिल रही है राहत
राज्य सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल में राहत देने के उद्देश्य से वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज और पेनाल्टी में भारी छूट दी जा रही है, ताकि वे आसानी से अपना बकाया बिल जमा कर सकें।
बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 27 दिनों में करीब 29 हजार 250 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए अपने बकाया बिजली बिल जमा कराए हैं। हालांकि, इन सभी से अब तक सिर्फ 32 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है, जो तय लक्ष्य से काफी कम मानी जा रही है।
वसूली कम रहने पर विभाग सख्त
वसूली में अपेक्षित तेजी न आने पर अधीक्षण अभियंता ने कड़ा कदम उठाया है। जिले के 15 अवर अभियंताओं (JE) को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। इन अभियंताओं पर अपने-अपने क्षेत्रों में वसूली को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।
नोटिस पाने वाले क्षेत्रों में जलालपुर, तेंदुआईकला, भीटी, रामनगर, आलापुर तहसील, महरुआ, हंसवर, मकोइया, बेवाना, इल्तिफातगंज, नेवादा और कल्याणपुर जैसे इलाके शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे और कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
उपभोक्ताओं को मिल रही वास्तविक राहत
हालांकि, योजना से कई उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत भी मिली है। एक उपभोक्ता ने बताया कि उनका 21 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था, लेकिन OTS योजना के तहत उन्हें करीब 9 हजार रुपये की छूट मिली। इससे आर्थिक बोझ काफी कम हुआ और वे आसानी से बिल जमा कर सके।
वसूली बढ़ाने के लिए विशेष कदम
वसूली की रफ्तार तेज करने के लिए बिजली विभाग ने अकबरपुर बिजली घर को शनिवार के अवकाश के दिन भी खोलने का फैसला लिया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता मौके पर पहुंचकर अपना बकाया जमा कर सकें।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि खराब प्रदर्शन करने वाले डिवीजनों के SDO पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी।
विभाग की अपील
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंबेडकरनगर बिजली बिल राहत योजना का लाभ समय रहते जरूर उठाएं। योजना सीमित अवधि के लिए है और देरी करने पर आगे चलकर कनेक्शन काटने या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, अंबेडकरनगर में OTS योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी रफ्तार अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नोटिस और सख्ती के बाद वसूली में कितनी तेजी आती है।
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